EU sindikati već mjesecima naglašavaju važnost promjene postojeće EU Direktive o javnoj nabavi s ciljem jačanja kolektivnog pregovaranja i promicanja društvenog napretka. Drugim riječima, traže da se korporacijama koje uporno odbijaju kolektivno pregovaranje, ili ne primjenjuju već sklopljene kolektivne ugovore, onemogući ugovaranje poslova s državom kroz javnu nabavu. Ovih dana na plenarnoj sjednici EU postignut je velik iskorak u Direktivi o javnoj nabavi.
Većina zastupnika u Europskom parlamentu podržala je zahtjev UNI Europa da se zaustavi socijalni damping cijena i revidira Direktiva o javnoj nabavi. Europarlamentarci ovim su riječima pozdravili potrebu za promjenom:
Ovo je velika pobjeda u kampanji koja se zalaže za reformu javne nabave cijele Europske unije. Naime, kada je riječ o javnoj nabavi, prečesto je jedini kriterij prilikom odabira ponuđača - cijena, što dovodi do utrke koja smanjuje cijenu rada i dovodi do niskih plaća, lošijih uvjeta rada, a u konačnici utječe i na kvalitetu usluge. Djelatnici pozivnih centara, prevoditelji, zaštitari, medicinske sestre i spremačice – odnosno više od 7 milijuna uslužnih radnika koje UNI Europa zastupa izravno je pod utjecajem načina na koji se trenutno provode javni natječaji.
Izvor: Uni Europe