Vijeće EU je 24. travnja 2023. donijelo nova pravila o transparentnosti plaća, a prema novoj direktivi, poduzeća u EU-u morat će otkriti informacije koje će zaposlenicima olakšati da usporede plaće i razotkriju razlike u plaći na temelju spola.
Cilj je te direktive EU-a borba protiv diskriminacije u pogledu plaće i uklanjanje razlika u plaći na temelju roda u Europskoj uniji.
Prema novim pravilima poduzeća u EU-u morat će objavljivati podatke o plaćama i poduzeti mjere ako je kod njih prisutna razlika u plaćama na temelju roda veća od 5 %.
Direktiva usto uključuje odredbe o naknadi za žrtve diskriminacije u plaći i odredbe o sankcijama, uključujući novčane kazne, za poslodavce koji krše pravila.
U skladu s tom direktivom, koju je Parlament usvojio na plenarnoj sjednici s 427 glasova za, 79 protiv i 76 suzdržanih, platne strukture za usporedbu plaća morat će se temeljiti na rodno neutralnim mjerilima i uključivati rodno neutralne sustave ocjenjivanja i klasifikacije radnih mjesta. Oglasi za slobodna radna mjesta i nazivi radnih mjesta morat će biti rodno neutralni, a proces zapošljavanja vođen na nediskriminirajući način.
Ako izvješće o plaćama pokaže razliku među spolovima od najmanje 5 %, poslodavci će morati u suradnji s predstavnicima radnika provesti zajedničku procjenu plaća. Države članice morat će uspostaviti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće sankcije, uključujući financijske kazne, za poslodavce koji krše pravila. Radnici koji su pretrpjeli štetu zbog takvog prekršaja imat će pravo tražiti odštetu. Uz to, područjem primjene nove direktive po prvi su put obuhvaćeni intersekcijska diskriminacija i prava nebinarnih osoba.
Novim pravilima propisano je da radnici i njihovi predstavnici imaju pravo dobiti jasne i potpune informacije o pojedinačnim i prosječnim plaćama raščlanjene po spolu. Tajnost plaća bit će zabranjena te se radnicima neće moći ugovornim odredbama zabraniti da otkriju svoju plaću ili da traže informacije o svojoj i drugim kategorijama plaća.
U pitanjima povezanima s plaćama teret dokazivanja premješta se s radnika na poslodavca. Ako radnik smatra da načelo jednake plaće nije primijenjeno te predmet uputi sudu, nacionalno zakonodavstvo trebalo bi obvezivati poslodavca da dokaže da nije bilo diskriminacije.
Samira Rafaela (Renew Europe, Nizozemska), članica Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost, rekla je: „Moj je prioritet bio radnicima osigurati najuključivije i najučinkovitije mjere za transparentnost plaća. Ne samo da konačno imamo obvezujuće mjere za rješavanje razlike u plaći na temelju spola, nego su i svi građani Unije prepoznati i zaštićeni od diskriminacije u pogledu plaće. Nebinarne osobe imaju jednaka prava na informacije kao i muškarci i žene. Ponosim se time da smo ovom direktivom po prvi put u europskom zakonodavstvu definirali intersekcijsku diskriminaciju i naveli je kao otežavajuću okolnost pri određivanju kazni.”
Kira Marie Peter-Hansen (Zeleni/ESS, Danska), članica Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, dodala je: „Ova direktiva jasno i glasno kaže da u Europskoj uniji ne prihvaćamo nikakvu diskriminaciju u pogledu plaća na temelju spola. Kroz povijest rad žena je podcjenjivan i potplaćen, a ovom direktivom poduzeli smo važan korak za osiguravanje jednake plaće za jednakovrijedan rad.
Ponosim se činjenicom da je Parlament uspio proširiti područje primjene, ojačati ulogu socijalnih partnera i osigurati čvrsta individualna i kolektivna prava.”
Vijeće prvo mora službeno odobriti dogovor, nakon čega će tekst biti objavljen u Službenom listu Europske unije. Stupit će na snagu dvadeset dana nakon objave.
Dodatne informacije
Načelo jednake plaće utvrđeno je u članku 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Međutim, razlika u plaći na temelju spola i dalje postoji u Europskoj uniji te iznosi otprilike 13 %, uz znatne razlike između država članica, a tijekom prošlog desetljeća tek se neznatno smanjila.
Izvor: https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/pay-transparency/